वीबी- जी – राम – जी के प्रभावी क्रियान्वयन तथा स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पासवान ने मनरेगा में क्यूआर कोड नवाचार की सराहना की
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने बुधवार को नया रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता तथा समयबद्ध लाभ वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
समीक्षा बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पासवान ने “वीबी- जी – राम – जी” के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयासों की सराहना की। साथ ही छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों की प्रशंसा भी की।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत राज्य के कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्रामीण रोजगार सृजन, जल संरक्षण एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में किए जा रहे कार्यों को सराहा। उन्होंने मनरेगा में क्यूआर कोड आधारित नवाचार की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा करते हुए राज्य में किए जा रहे नवाचारों और जनहितकारी प्रयासों को प्रेरणादायी बताया।
बैठक में श्री पासवान ने राज्य शासन के “मोर गांव मोर पानी” महाभियान के अंतर्गत संचालित जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों की समीक्षा करते हुए इसे जनभागीदारी आधारित महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण को नई दिशा देंगे।
स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की मार्केटिंग व्यवस्था की समीक्षा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि “छत्तीसकला” ब्रांड के उत्पादों को मॉल, रेलवे स्टेशन एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्टॉल लगाकर व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए, ताकि ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि हो सके और उनके उत्पादों को बेहतर पहचान मिले।
समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव भीम सिंह, मनरेगा आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक अश्विनी देवांगन सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
