केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा – मोदी सरकार साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही
म्यूल खाते साइबर अपराधों को रोकने में बड़ी बाधा
I4C और RBIH के बीच MoU ने साइबर धोखाधड़ी से लड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को उजागर किया है
यह कदम I4C की Suspect Registry से डेटा को AI-संचालित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली में फीड करके छिपे हुए म्यूल खातों का तेजी से पता लगाएगा और उन्हें समाप्त करेगा
यह नागरिकों को साइबर अपराध के खिलाफ next gen shield प्रदान करेगा
MoU का उद्देश्य साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ियों से निपटने के लिए धोखाधड़ी-जोखिम खुफिया जानकारी साझा करने, विश्लेषणात्मक सहायता तथा परिचालन समन्वय को मजबूत करना है
केन्द्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) ने साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ियों से निपटने और बैंकिंग तथा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में म्यूल खातों (Mule Accounts) पर लगाम लगाने के लिए सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MoU का उद्देश्य धोखाधड़ी-जोखिम खुफिया जानकारी साझा करने (fraud-risk intelligence sharing), विश्लेषणात्मक सहायता (analytical support) और परिचालन समन्वय (operational coordination) के क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाना है, ताकि धोखाधड़ी की पहचान सक्रिय रूप से पहले ही हो सके और ऐसी धोखाधड़ी की रोकथाम के तंत्र को मजबूत किया जा सके।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने X पर किए गए एक पोस्ट में कहा, “मोदी सरकार साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। म्यूल खाते साइबर अपराधों को रोकने में बड़ी बाधा हैं। साइबर धोखाधड़ी से लड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को उजागर करते हुए आज MHA के अधीन I4C ने रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम I4C की Suspect Registry से डेटा को AI-संचालित धोखाधड़ी की पहचान करने वाली प्रणाली में फीड करके छिपे हुए म्यूल खातों का तेजी से पता लगाएगा और उन्हें समाप्त करेगा, तथा नागरिकों को साइबर अपराध के खिलाफ next gen shield प्रदान करेगा।”
